आज की तमाम Supreme Court घटनाएँ
1. Waqf (संशोधन) अधिनियम 2025 पर अंतरिम आदेश
सुप्रीम कोर्ट 15 सितंबर को Waqf Amendment Act, 2025 पर अंतरिम आदेश सुनाएगा।
इस अधिनियम में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों की याचिकाएँ हैं:
वक़्फ़ बाय यूज़र (waqf by user), वक़्फ़ बाय डीड (waqf by deed), और अदालत द्वारा घोषित वक़्फ़ की डिनोटिफिकेशन की शक्ति।
साथ ही बोर्डों (Waqf Boards) में गैर-मुस्लिमों (non-Muslims) की भागीदारी को चुनौती दी गई है।
2. “Meritorious PwD को सामान्य श्रेणी का अधिकार”
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि कोई दिव्यांग व्यक्ति (PwD) उम्मीदवार सामान्य श्रेणी के बराबर अंक प्राप्त करता है, तो उसे आरक्षण श्रेणी की बजाय सामान्य श्रेणी में शामिल किया जाना चाहिए।
3. घरेलू अधूरे प्रोजेक्ट्स – होमबायर्स का हक
कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह ऐसे नियम कड़ाई से लागू करे ताकि डेवलपर्स होमबायर्स को ठगा न कर सकें। अधूरे प्रोजेक्ट्स की वजह से लोग ईएमआई भरते रहें, ये स्थिति ठीक नहीं। संभव है कि कोर्ट “रिवाइवल फंड” बनाने की सलाह दे।
4. राजनीतिक दलों में हैंडलिंग Hawala फंड का मामला
सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि कुछ राजनीतिक दल Hawala नेटवर्क के ज़रिए धन प्राप्त कर रहे हैं, फिर उसका कुछ हिस्सा कमिशन के रूप में वापस कर रहे हैं। कोर्ट ने केंद्र और इलेक्शन कमीशन से इस विषय पर जवाब देने को कहा है और दलों के पंजीकरण व नियंत्रण के नियमों को सख्त बनाने की आवश्यकता जताई है।
5. फटाके (Firecrackers) – देशव्यापी नीति की मांग
प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा है कि पूरे देश में फटाकों के उपयोग संबंधी एक सुसंगत (consistent) नीति बनानी चाहिए, क्योंकि राज्यों में अलग-अलग नियम हैं और इससे असमंजस की स्थिति बनती है।
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